Wednesday, 22 December 2010

अब सरकारी महकमों में पदावनति का दौर शुरू

सरकारी महकमों में अब पदावनित का दौर भी शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अवमानना के डर से आबकारी विभाग में सरकार चार अफसरों का पदोन्नति आदेश वापस लिया जा चुका है। कार्मिक विभाग के निर्देश पर बुधवार को शिक्षा विभाग ने भी कई व्याख्याताओं को पदावनत कर दिया है। राज्य प्रशासनिक सेवा में भी कुछ अधिकारियों को तदर्थ रूप से दी गई पदोन्नति वापस लेने की तैयारी की जा रही है। इसका असर अन्य सेवाओं पर भी पड़ेगा। हालांकि आरएएस अफसर पूरा जोर लगाए हुए हैं कि उनकी पदोन्नति वापस नहीं हो, क्योंकि इनमें से एक दो लोग सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
पदोन्नतियों में आरक्षण को लेकर सरकार के सामने उलझन भरी स्थिति है। सामान्य वर्ग भी जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए दबाब बना रहे हैं। वहीं आरक्षित वर्ग के लोगों का कहना है कि नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अनेक पदों पर बैकलॉग बना हुआ है, इसलिए पदोन्नतियों में उनका आरक्षण जारी रखा जाए।  हालांकि सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर इसका कोई रास्ता निकालने के प्रयास में है। 

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